1984 ਤੋਂ 1995 ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਵਾਂ, ਚੈਕਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਆਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ।
ਗੁਆਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ।