ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ · ਜਨਤਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਲੇਖ · ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: ਸਤੰਬਰ 2026
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਸੂਚਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜ ਹਿੰਸਾ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਾਲੇਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
01 / ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ, ਪਤਾ, IP ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪੰਨਿਆਂ, ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ API ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
02 / ਜਨਤਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਨਤਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਖ ਪੀੜਤ ਵੇਰਵੇ (ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ/ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਰ) ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
03 / ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੀਖਿਆ 24–48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
04 / ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਧੁਨਿਕ TLS/SSL ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
06 / ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ
ਇਹ ਪੁਰਾਲੇਖ ਕਿਉਂ ਹੈ · ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ